तेलंगाना सरकार ने दो बड़े सड़क परियोजनाओं — रीजनल रिंग रोड (आरआरआर) और हैदराबाद-अमरावती एक्सप्रेसवे — को केंद्र सरकार से जल्द मंजूरी दिलाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। ये दोनों परियोजनाएं राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगी।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इन परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने की मांग की है। ये दोनों ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजनाएं हैं, जिन्हें आधुनिक तरीके से विकसित किया जाना है।
रीजनल रिंग रोड (आरआरआर) एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है, जो लगभग 340 किलोमीटर लंबी होगी और हैदराबाद के चारों ओर एक और बाहरी घेरा बनाएगी। यह पहले से मौजूद आउटर रिंग रोड (ओआरआर) के बाहर बनेगी, जिससे भारी और दूर-दराज की गाड़ियाँ सीधे शहर में प्रवेश करने के बजाय बाहर ही रुकेंगी।
इससे शहर की भीड़भाड़ कम होगी, ईंधन की बचत होगी और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। यह परियोजना रेडियल रोड कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी और ग्रामीण इलाकों को शहरी केंद्रों से जोड़ने में मदद करेगी।
दूसरी बड़ी परियोजना है हैदराबाद-अमरावती एक्सप्रेसवे, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को आपस में तेज गति से जोड़ेगी। लगभग 277 किलोमीटर लंबी यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 765 का हिस्सा होगी।
इस सड़क के बनने से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और दोनों राज्यों के बीच व्यवसाय और प्रशासनिक गतिविधियाँ तेज होंगी। तेलंगाना सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृति जैसी तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली हैं, अब केवल केंद्र की मंजूरी बाकी है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार के साथ कई बार बैठक कर यह साफ किया है कि राज्य सरकार इस परियोजना को पूरी तरह समर्थन दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल राज्य को बल्कि पूरे देश को फायदा होगा।
नितिन गडकरी ने इन प्रस्तावों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा।
अगर केंद्र सरकार समय पर मंजूरी दे देती है, तो आरआरआर और हैदराबाद-अमरावती एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएँ तेलंगाना के भविष्य को एक नई दिशा दे सकती हैं। ये परियोजनाएँ न केवल यातायात को बेहतर बनाएंगी, बल्कि व्यवसाय, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी गति देंगी।
राज्य सरकार तैयार है, जनता को उम्मीद है — अब नजरें केंद्र सरकार की मंजूरी पर टिकी हैं।
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