भारत का खनन और निर्माण उपकरण बाज़ार 2030 तक 45 अरब डॉलर का होगा: भारतीय उद्योग परिसंघ-केयर्नी

भारतीय उद्योग परिसंघ (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) और वैश्विक परामर्श फर्म केयर्नी द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक अपने खनन और निर्माण उपकरण क्षेत्र में 45 अरब डॉलर का व्यवसायिक अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि देश इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में कैसे उभर सकता है।

वर्तमान में 16 अरब डॉलर के स्तर पर स्थित खनन और निर्माण उपकरण बाज़ार के 19 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ने की उम्मीद है। यह प्रगति भारत को शीर्ष छह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला खनन और निर्माण उपकरण बाज़ार बनाती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे उन्नत औद्योगिक देशों को भी पीछे छोड़ सकता है।

खनन और निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं। रिपोर्ट वैश्विक बाज़ार के विशाल पैमाने की ओर ध्यान आकर्षित करती है — जिसकी कुल अनुमानित कीमत 18 ट्रिलियन डॉलर है और जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) में 16 प्रतिशत का योगदान देता है — साथ ही भारत की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है, जहां यह क्षेत्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 22 प्रतिशत का योगदान देता है, चीन के ठीक बाद आता है, और देशभर में 7 करोड़ से अधिक नौकरियों का समर्थन करता है।

पिछले पाँच वर्षों में भारत के खनन और निर्माण उपकरण क्षेत्र ने 12 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखी है। बुनियादी ढांचे और घरेलू विनिर्माण की बढ़ती मांग के चलते, भारतीय उद्योग परिसंघ-केयर्नी अध्ययन के अनुसार, यह क्षेत्र 2029-30 तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 100 अरब डॉलर से अधिक का योगदान कर सकता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि यह वृद्धि ऊर्ध्व प्रवाह और निम्न प्रवाह (अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम) उद्योगों, बढ़े हुए कर राजस्व, और एक विस्तृत घरेलू मूल्य श्रृंखला से मजबूत रूप से जुड़ी हुई है।

इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, रिपोर्ट एक कार्योन्मुख नीति रोडमैप की सिफारिश करती है, जिसमें एक एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से शासन को संस्थागत बनाना, खनन और निर्माण उपकरण क्षेत्र के लिए एक विशेष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम) शुरू करना, मुक्त व्यापार समझौतों (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स) के ज़रिए निर्यात को बढ़ावा देना, और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रमाणन मानकों की पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट उपकरण उद्योग में प्रौद्योगिकी अपनाने और स्वचालन को प्रोत्साहित करने, कर संरचनाओं और आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संघों और स्टार्टअप एक्सीलरेटर के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने, स्वच्छ-प्रौद्योगिकी संक्रमणों को समर्थन देने हेतु हरित प्रोत्साहन देने, और भारत की खनिज क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए भूमिगत खनन और लाभान्वितता नियमों में सुधार करने का प्रस्ताव करती है।

सही संरचनात्मक सुधारों, नीति-आधारित समर्थनों और स्थानीयकरण प्रयासों के साथ, भारत न केवल इस 45 अरब डॉलर के अवसर का लाभ उठाने की राह पर है, बल्कि वैश्विक खनन और निर्माण उपकरण परिदृश्य में अपनी स्थिति को पुनर्परिभाषित करने के लिए भी तैयार है।

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